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बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश हुआ बम बम, केंद्र सरकार ने सहयोगियों की मुरादें पूरी कीं
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश हुआ बम बम, केंद्र सरकार ने सहयोगियों की मुरादें पूरी कीं
Authored By: सतीश झा
Published On: Tuesday, July 23, 2024
Updated On: Tuesday, August 27, 2024
यूं तो आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी का ख्याल रखने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन, बिहार और आंध्रप्रदेश को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्रप्रदेश से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया हुआ है। जाहिर है, ध्यान तो देना ही होगा।
Authored By: सतीश झा
Updated On: Tuesday, August 27, 2024
आम बजट 2024-25 को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरेक व्यक्ति की अपनी सोच और समझ है। मंगलवार को पेश आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर जब अपना पिटारा खोला, तो सबकी नजर उधर ही गईं।
बिहार के हिस्से में ये आएगा
सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी। वित्त मंत्री ने राज्यों को बुनियादी ढांचा विकास में मदद देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव रखा। बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में केंद्र सरकार सहयोग करेगी। बिहार में कोसी के लिए भी योजना है। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा।
पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपाद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाएगा। बिहार के पिरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनेगा।वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, हाईवे और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई बड़ी घोषणाएं कीं। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kuma) ने दी ये प्रतिक्रिया
हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) ने जताया केंद्र सरकार का आभार
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ” जो कह रहे हैं कि बिहार को शेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार में, UPA की सरकार में नीति आयोग में इस तरह के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकीन हो गया था। बहरहाल, हमारी मांग थी कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता हमें विशेष पैकेज दिया जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में बिहार प्रथम, बिहारी प्रथम को धरातल पर उतारने का प्रावधान किया गया है। यह समावेशी बजट है। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में यह बजट बहुत सहायक सिद्ध होगा।”
आंध्र प्रदेश को मिला ये सौगात
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये के फंड की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर तेजी से काम किया जाएगा।
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