सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. इसकी दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है.

 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. इसकी दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है. इसके लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कुछ सिफारिश की है जिसके मुताबिक कर्मचारियों के शुरुआती वेतन में काफी इजाफा हो सकता है.

आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं. कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली नैशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने मानक उपभोग मानदंड को 3 से बढ़ाकर 3.6 पारिवारिक उपभोग यूनिट करने की सिफारिश की है. इससे कर्मचारियों का शुरुआती वेतन बढ़ सकता है.

समिति की अन्य सिफारिशों में 2004 के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट में सुधार करना, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा लाभ प्रदान करना, कर्मचारियों के बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान करना शामिल है.

समित ने 2004 के बाद बहाल किए गए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर नए सिरे से गौर करने और हर पांच साल बाद पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ पिछले एवं भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच समानता लाने का प्रस्ताव रखा है.

अगर 8वें वेतन आयोग के काम के दायरे में इसे शामिल किया जाता है, तो इससे बुनियादी खर्च का अनुमान बढ़ सकता है और शुरुआती वेतन का बेंचमार्क ऊपर जा सकता है यानी कर्मचारियों का शुरुआती वेतन बढ़ सकता है. इन सिफारिशों से करीब 45 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हो सकता है.

यह सिफारिश राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2019 में गठित विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर आधारित है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. सवाल में पूछा गया था कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग पर एनसी-जेसीएम के सुझाव प्राप्त हुए हैं.

8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है. वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है. यह महंगाई जैसे बाहरी कारकों पर विचार करते हुए आवश्यक समायोजन का प्रस्ताव करता है. हर 10 साल में यह आयोग बैठक करता है.

28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था.

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