बैंकों में जमा (Bank Deposit) लोगों के पैसे पर बीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने पर विचार हो रहा है. खबर है कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम नागराजू की अध्यक्षता में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की 4 मार्च को बैठक होने जा रही है.

बैंकों में जमा (Bank Deposit) लोगों के पैसे पर बीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने पर विचार हो रहा है. अगर ऐसा हुआ तो यह जनता के लिए बहुत राहत की बात होगी. अभी बैंकों में जमा पर सिर्फ 5 लाख रुपये का बीमा होता है.

पांच लाख रुपये बीमा का मतलब यह होता है कि आपका बैंक में एफडी (FD) और अन्य जमाओं में चाहे जितनी ही रकम जमा हो, बैंक बंद होने या उसमें किसी तरह का संकट आने पर अधिकतम पांच लाख रुपये तक की रकम ही मिल पाएगी. अब इस बीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने पर विचार हो रहा है.

बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस (Bank deposit Insurance) की यह सुविधा डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिये मिलती है. यह रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की सब्सिडियरी है.

डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह का बीमा कवर है जो बैंक जमाकर्ताओं को उनके जमा पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है. यह सरकारी-निजी बैंकोें, ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों, सभी पर लागू होता है. इस बीमा कवर में सभी तरह के जमा होते हैं जैसे सामान्य सेविंग, एफडी, रेकरिंग, करेंट अकाउंट आदि के जरिये जमा.

पिछले वर्षों में कई बैंकों में घोटालों की वजह से लोगों में डर काफी बढ़ गया है. पिछले हफ्ते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इसी तरह का संकट आया जिसके बाद बैंक के बाहर परेशान डिपॉजिटर्स की कतार लग गई. इस बैंक में 122 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है. आरबीआई ने बैंक के खराब प्रबंधन का हवाला देते हुए इसके बोर्ड को निदेशक मंडल को 12 महीनों के लिए बर्खास्त कर दिया और कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए.

इसके पहले पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक संकट के बाद 4 फरवरी, 2020 से ग्राहकों के जमा पर बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था.

इसे देखते हुए अब खबर है कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम नागराजू की अध्यक्षता में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की 4 मार्च को बैठक होने जा रही है. वैसे तो इस मीटिंग के एजेंडे में कई अहम विषय शामिल हैं, लेकिन इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर बढ़ाने पर भी चर्चा होगी. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बैठक में डिपॉजिट पर इंश्योरेंस को बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने पर विचार होगा.

एम नागराजू ने हाल में पत्रकारों से बात करते हुए भी कहा था कि सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने पर विचार कर रही है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, ‘डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने का मुद्दा हमारे विचाराधीन है. सरकार जैसे ही मंजूरी देगी, इसे लागू कर दिया जाएगा.