एक अप्रैल मंगलवार से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो रहा है और इसी के साथ भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों पर काफी असर डालेंगे.

1 April Rule Change: एक अप्रैल मंगलवार से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू हो रहा है और इसी के साथ भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. ऐसे कई बदलाव आम लोगों पर काफी असर डालेंगे. तो आइए जानतें हैं कि आप पर असर डालने वाले ऐसे बड़े बदलाव कौन से होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए.

इनकम टैक्स में राहत और नया टैक्स स्लैब

एक अप्रैल से ही इनकम टैक्स के न्यू रिजीम (Income Tax new regime) का वह नया टैक्स स्लैब (tax slab change) लागू हो जाएगा जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था. यही नहीं 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स न लेने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी. इससे अप्रैल के अंत से ही लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा आने लगेगी. 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अब कुल 12,75,000 रुपये की सालाना सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

इससे ज्यादा वेतन पर नए स्लैब के मुताबिक देखें तो शून्य से 4 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं, 4 लाख रुपये से 8 लाख पर 5 फीसदी, 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक 10 फीसदी, 12 लाख से ज्यादा और 16 लाख तक 15 फीसदी, 16 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक 20 फीसदी, 20 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से उपर की आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.

एकीकृत पेंशन योजना

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अगस्त 2024 में नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया था जिसे 1 अप्रैल 2025 से ही लागू किया जा रहा है. यह पिछली ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की जगह लेगा. इससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों का फायदा होगा. इसके तहत 25 साल की नौकरी पूरी कर लेने वाले कर्मचारी को अपनी नौकरी के अंतिम साल के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन मिल जाएगा.

बैंकों में न्यूनतम बैलेंस

कई बैंक अप्रैल से ग्राहकों के लिए खाते में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम (Minimum balance rule)  में बदलाव कर रहे हैं. इनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक शामिल हैं. न्यूनतम बैंलेंस न रखने पर ग्राहकों पर पेनल्टी लगाया जाता है. इसलिए आप अपने बैंक से बात कर इसके बारे में जरूर जानें.

क्रेडिट कार्ड पर नियम में बदलाव

कई क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक एक अप्रैल से नियमों में बदलाव (credit card rule) कर रहे हैं. एसबीआई कार्ड सिम्पली क्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट ढांचे में बदलाव हो रहा है. एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड बेनिफिट में भी बदलाव करेगा क्योंकि विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो चुका है.

यूपीआई नियमों में बदलाव

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 1 अप्रैल से ऐसे यूपीआई (UPI) नंबर डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं. तो अगर आपका मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक्ड है लेकिन आपने UPI लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो इसे तत्काल अपडेट कर लें, नहीं तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

जीएसटी नियमों में बदलाव

एक अप्रैल से जीएसटी नियमों (GST Rule) में भी कुछ बदलाव हो रहा है. अब टैक्सपेयर्स के लिए गुड्स ऐंड सर्विसेट टैक्स (GST) पोर्टल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू हो जाएगा. इससे सुरक्षा बेहतर होगी. इसी तरह अब ई-वे बिल सिर्फ ऐसे बेस डॉक्युमेंट से ही जनरेट किया जा सकेगा जो 180 दिन से पुरानी न हों.

होटल के रेस्टोरेंट सर्विस पर ज्यादा जीएसटी

अब 7,500 रुपये से ज्यादा किराये के कमरे वाले होटलों को ‘स्पेसिफिक प्रीमिसेज’ माना जाएगा और ऐसे होटलों के रेस्टारेंट सर्विस पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा.

नहीं मिलेगा डिविडेंड

1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए नियमों के मुताबिक अगर किसी का पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो उसे 1 अप्रैल से शेयरों या म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला डिविडेंड (Dividend) यानी लाभांश नहीं मिलेगा.

केवाईसी होना अनिवार्य

1 अप्रैल से सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा. इसके तहत सभी नॉमिनी के बारे में ब्योरे का फिर से ​वेरिफाई किया जाएगा.

चेक के लिए पॉजिटिव पे

मंगलवार 1 अप्रैल से बैंक चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive pay system) लागू किया जाएगा. बैंकों में हो रही जालसाजी को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. इसके तहत अब 50 हजार रुपये से ज्यादा के चेक पर इसे जारी करने वाले खाताधारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसका ब्योरा बैंक तक भेजना होगा. इसकी जांच करने के बाद ही बैंक चेक हासिल करने वाले को पेमेंट करेगा.

टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव

अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) काटने की अनिवार्य सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय कर दिया गया है. इसी तरह टैकस कलेक्शन ऐट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) का नया रेट भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. विदेश यात्रा, निवेश और अन्य बड़े ट्रांजेक्शन पर टीसीएस कटने की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार और निवेश संबंधी खबरें सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं. इसे निवेश सलाह नहीं मानना चाहिए. ​किसी भी तरह के निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड किसी सलाहकार की राय जरूर लें.)