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भारी जुर्माने से लेकर जेल तक, ITR भरने में हुई गलती पड़ सकती है भारी
Authored By: Suman
Published On: Saturday, September 13, 2025
Last Updated On: Saturday, September 13, 2025
Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर बहुत करीब आ गई है. अंतिम वक्त में रिटर्न दाखिल करने में कई बार हड़बड़ी में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं.
Authored By: Suman
Last Updated On: Saturday, September 13, 2025
Income Tax Return: आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर बहुत करीब आ गई है. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं. अंतिम वक्त में रिटर्न दाखिल करने में कई बार हड़बड़ी में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं. इसलिए पूरी तरह से सचेत रहें. ऐसी छोटी सी गलती आपको 200 फीसदी जुर्माने के अलावा जेल की हवा भी खिला सकती है.
सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखें कि किसी भी तरह से अपनी इनकम की सही जानकारी दें. इसे कम करके या गलत न बताएं. ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको भारी जुर्माना, ब्याज और जेल की सजा तक हो सकती है.
कई बार अक्सर कोई सीए या एडवोकेट आपसे टैक्स बचाने के लिए ऐसा करने को कह सकता है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम दिखाएं जिससे टैक्स न देना पड़े. लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. इस तरह की गलत जानकारी देने, इनकम छिपाने या गलत प्रावधान के तहत डिडक्शन क्लेम करना इनकम टैक्स विभाग की जांच में पकड़ा जा सकता है और आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
क्या हैं प्रावधान
इनकम की गलत जानकारी देना गंभीर वित्तीय और कानूनी जोखिम पैदा करता है और इससे आपकी प्रतिष्ठा को भी काफी नुकसान हो सकता है. आयकर की धारा 270ए के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम को कम करके दिखाया है तो उसे जुर्माने के रूप में 50 फीसदी से 200 फीसदी टैक्स यानी जितना टैक्स बनता है उसका दोगुना टैक्स देना पड़ सकता है. इसी तरह फर्जी बिल या तथ्यों को छिपाकर इनकम कम दिखाने से भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
आयकर की धारा 276सी में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर जानबूझकर टैक्स चोरी करता है और चोरी का अमाउंट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे जेल की सजा हो सकती है. पहले सजा 6 महीने के लिए होगी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है. साथ ही टैक्सपेयर पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या टैक्स भुगतान में देरी होने पर आयकर की धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है.
अगर किसी व्यक्ति के द्वारा भरी गई जानकारी उसके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS या बैंकों से मिले डेटा से मेल नहीं खाती तो उसे आयकर विभाग की नोटिस आ सकती है और जांच का सामना करना पड़ सकता है. AIS आपकी पूरी वित्तीय गतिविधि का एक विस्तृत मैप जैसा होता है. इससे आयकर विभाग को आपकी पूरी गतिविधि जैसे सैलरी इनकम, म्यूचुअल फंड निवेश, रेंट, ट्रेडिंग आदि की जानकारी मिल जाती है. अगर आपका आईटीआर आपके एआईएस डेटा से मेल नहीं खाता तो आपको आयकर विभाग से मिसमैच का नोटिस आ सकता है. इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आईटीआर में दी गई जानकारी एआईएस के अनुरूप ही हो.
ध्यान रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक लीगल दस्तावेज होता है कोई सामान्य कागज नहीं, इसलिए इसमें की गई कोई भी गलती या चूक आपके रिफंड पर तो असर डालती ही है, आपके रिकॉर्ड को भी खराब करती है.
इसी तरह सही आईटीआर फॉर्म भी भरना जरूरी है. अगर आपकी सैलरी के अलावा म्यूचुअल फंड से कोई कैपिटल गेन है तो ITR-1 भरना गलत है. आपको ITR-2 भरना होगा. इसी तरह आप डिडक्शन के जो दावे कर रहे हैं वे आयकर की धारा 80C, 80D, या 80G के तहत तय नियम और सीमा के मुताबिक होना चाहिए.
विदेशी एसेट जरूर बताएं
अगर आपकी विदेश में कोई एसेट है, बैंक अकाउंट है या विदेशी शेयर हैं तो आप पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि यह जानकारी शेड्यूल्ड ए के तहत आपके आईटीआर में दर्ज हो. भले ही आपको इन एसेट से कोई फायदा न हो रहा हो. अगर ऐसा नहीं है तो आपके उपर ब्लैकमनी एक्ट के तहत लाखों रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
संशोधित रिटर्न दाखिल करें
इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में आपको पूरी गंभीरता बरतना चाहिए. रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी हर इनकम की पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि रिटर्न भरने में कुछ गलती हो गई है तो अब भी समय है आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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