नीति आयोग (NITI Aayog) का पुनर्गठन भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बेहतर होगा, बल्कि विकास योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में भी सुधार होगा। यह पुनर्गठन नीति आयोग को और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी, और प्रासंगिक बनाएगा, जिससे भारत की विकास की गति को नई ऊँचाई मिलेगी।

नीति आयोग में किए गए नए संशोधन के अनुसार, आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी अपने पद पर बने रहेंगे।  नए संशोधन के बाद प्रधानमंत्री पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल, और अरविंद विरमानी भी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। इस पुनर्गठन में भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिससे आयोग को और अधिक विविध और व्यापक दृष्टिकोण मिल सके।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के संशोधित गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के क्रम में…प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के संशोधित गठन को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग की संशोधित संरचना के तहत, सुमन के. बेरी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल और अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chouhan) नए पदेन सदस्य हैं, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda) और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी (Heavy Industries Minister HD Kumaraswamy) केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नए सदस्य हैं।

सहयोगी दलों के नेताओं को शामिल करने से आयोग को क्षेत्रीय और राजनीतिक विविधता मिलेगी। यह समावेश नीति निर्माण में अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।