प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना, राम मंदिर का निर्माण और सीएए कानून बड़े फैसलों के रूप में गिना जाता है। हालांकि भाजपा के बहुमत से 32 सीटें दूर रह जाने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही की तरह कड़े व बड़े फैसले ले पाएंगे। इस प्रश्न का सटीक जवाब आने वाले दिनों में ही मिल सकेगा। 

राजनीतिक जानकारों के अनुसार भले ही भाजपा बहुमत से दूर रह गई है लेकिन एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी न तो विदेश नीति में कोई बदलाव लाएंगे और न ही रक्षा नीति में। साथ ही इकोनॉमी की रफ्तार को लेकर अपने कदम पीछे खींचने के मूड में तो वे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद देश को संबोधित करते हुए उनके भाषण में Indian Economy को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जिक्र भी शामिल रहा।

मोदी सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग पर तीसरे कार्यकाल में खास फोकस रख सकती है। पीएम मोदी ने इसी साल गुजरात के धोलेरा और साणंद और असम के मोरीगांव में तीन विनिर्माण और असेंबली सुविधाओं की नींव रखी। प्रोत्साहन और अन्य लाभों के साथ चिप निर्माताओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सरकार पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए छोटे सहायक उद्योग को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर ही है।। अंतरिक्ष उद्योग में भी इसी तरह का जोर दिए जाने की उम्मीद है जो पहले से ही तेजी से विकास पथ पर है। नवाचार पर सवार छोटे स्टार्टअप को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे अन्य नए युग के तकनीकी क्षेत्रों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

जाहिर है मोदी सरकार इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अपना फोकस बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के तहत और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एनडीए के सहयोगी दलों के कहने पर आर्मी की अग्निवीर भर्ती को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की मांग सहयोगी दल जदयू की तरफ से उठाया भी जा चुका है। दरअसल इस भर्ती प्रणाली को लेकर युवाओं को काफी बरगलाया गया है।

इससे अलग सरकार का फोकस पहले की ही तरह ‘मेक इन इंडिया’ पर बना रहेगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी आर्थिक परियोजना रही है। भारत की सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था के सामने उद्योगों के निर्माण में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बावजूद अथक उत्साह के साथ इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उनका विनिर्माण अभियान भारत के निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि यूबीएस रिपोर्ट ने आपूर्ति-पक्ष सुधारों की बात की है।

उम्मीद है कि सरकार महत्वाकांक्षी नए कानूनों, कर सुधारों, नए प्रोत्साहनों, व्यापार समझौतों, स्वदेशीकरण और शुल्क सुधारों के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देगी ताकि व्यापार करने में आसानी और निजी पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। हालांकि, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए मोदी सरकार कुछ और नए और बड़े ऐलान कर सकती है। बावजूद इसके कि गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए पहले से ही तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) शामिल है जिसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश की जनता आने वाले 5 साल में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाईयों पर देखेगी। आने वाले पांच साल भारतीय रेलवे के कायाकल्प के होंगे। आने वाले पांच साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले पांच साल वॉटर वे के अभूतभूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले पांच साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपो को नया रिकॉर्ड बनाते देखेंगे। आने वाले पांच साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे। गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे