दिल्ली सरकार की नई ‘महिला सम्मान योजना’ के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। योजना के पहले दिन, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार की दो योजनाओं – मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाकर इस अभियान को चलाया और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले रविवार को, केजरीवाल ने कहा था कि हमने माताओं और बहनों के लिए 2,100 रुपये का बोनस देने का वादा किया था। घोषणा के बाद से लोग पूछ रहे थे कि पंजीकरण कब शुरू होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। हमारी टीमें इस प्रक्रिया में सहायता के लिए घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी।

किसे मिल सकता है यह लाभ

•  महिला दिल्ली की आधिकारिक मतदाता होनी चाहिए।
•  महिलाओं की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक या उससे कम होनी चाहिए।
•  महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
•  पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे लोगों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।
•  यदि महिला के नाम पर कोई चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
•  यदि किसी महिला ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

माहवारी भत्ता: महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान: इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा। सभी वर्गों की पात्रता: योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगा, भले ही उनकी आय कितनी भी हो।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

• योजना के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है।
• महिलाएं इस पोर्टल पर जाकर अपने विवरण दर्ज करेंगी।
• आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है।

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन:

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। महिलाएं वहां जाकर फॉर्म भर सकती हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकती हैं।

सत्यापन प्रक्रिया:

जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद महिलाओं को एक सत्यापन संदेश प्राप्त होगा।
इसके बाद, उनके बैंक खातों में हर महीने ₹1,000 की राशि जमा की जाएगी।

पहले दिन की प्रतिक्रिया

पहले दिन हजारों महिलाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया। इस योजना को महिलाओं के बीच काफी सराहना मिल रही है।दिल्ली सरकार के इस नए कदम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल होने की उम्मीद है।