मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. ये फैसले राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों, दिव्यांगजनों और सैनिक स्कूल के छात्रों समेत समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर माने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लेते हुए सभी सरकारी सेवाओं की सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा. यह आरक्षण राज्य के सभी विभागों की ग्रुप A, B, C और D की सीधी भर्तियों पर लागू होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “हमारा लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना है. 35% आरक्षण महिलाओं को बराबरी का अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम है.”

सामाजिक संगठनों ने सराहा फैसला

बिहार सरकार पहले भी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुकी है, जिससे लाखों महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आई हैं. अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षा विशेषज्ञों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे “महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल” बताया है. बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य में लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है. इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

बिहार युवा आयोग का गठन

राज्य सरकार ने युवाओं की समस्याओं, सुझावों और विकास को लेकर एक नए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन की घोषणा की है. यह आयोग युवाओं की आकांक्षाओं को नीति में बदलने में सहायक होगा.

पंचायती राज विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन

पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों के लिए ‘भर्ती सेवा नियमावली 2018‘ में संशोधन किया गया है. जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा.

दिव्यांगजनों को मुख्य परीक्षा के लिए ₹1 लाख सहायता

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगजन को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी.

किसानों के लिए राहत

डीजल अनुदान के लिए सरकार ने ₹100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि करते हुए ₹65 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

ऊर्जा और पर्यावरण

प्राकृतिक गैस को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025‘ को स्वीकृति दी गई. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु ‘बिहार नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025’ को भी मंजूरी दी गई है.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• वित्त विभाग के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली.
• ‘बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025‘ में संशोधन कर उसे अंतिम रूप दिया गया.
• सैनिक स्कूल के छात्रों के पोषाहार की दर में वृद्धि को स्वीकृति.
• बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन के लिए ₹2.13 करोड़ की राशि से वाहन खरीदी को मंजूरी.
• ‘बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025‘ को स्वीकृति.
• अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए ₹65 करोड़ की स्वीकृति.
• ‘जीविका दीदी बैंक’ के लिए ₹105 करोड़ की स्वीकृति.
• पथ निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी.
• मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाने की स्वीकृति दी गई.

नीतीश सरकार के ये निर्णय समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने के स्पष्ट संकेत हैं। इससे न केवल राज्य के विकास को गति मिलेगी, बल्कि समावेशी और न्यायपूर्ण शासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।