केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही चर्चा शुरु हो गई है कि इससे देश के कितने लोगों का भला होगा ?

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार (8th Pay Commission approval) के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा और सिफारिशों के लिए गठित किया जाएगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

क्या मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर नया रिकॉर्ड बनाएगी ?

अब तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आने और लागू होने में लगभग दो से ढाई साल का समय लगता रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन होना है। सवाल यह उठता है कि सिर्फ एक साल में आयोग अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा, सरकार को सौंपेगा, सरकार उस पर विचार करेगी और फिर नए वेतनमान को लागू करेगी।

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उनका कहना है कि वेतनमान संशोधन हर 10 साल में नहीं, बल्कि 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है और दस साल का समय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अनुकूल नहीं है।

पिछले वेतन आयोग का इतिहास

आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग था, जिसे फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने गठित किया था। इस आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कर्मचारी संगठनों का मानना था कि सरकार को वेतन आयोग का गठन पिछले साल ही कर देना चाहिए था। उनका कहना है कि योग्य और प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छे नेतृत्व और सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारियों को बेहतर जीवनस्तर प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। समय पर वेतन संशोधन से कर्मचारी केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में अधिक योगदान दे सकेंगे।

मंत्री वैष्णव ने कहा कि समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने और 2025 तक नई सिफारिशें लागू करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकार की नीतिगत निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

वेतन आयोग की भूमिका

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों का अध्ययन करता है। इसके बाद यह सरकार को बेहतर वित्तीय और नीतिगत सिफारिशें देता है। सरकार का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके वेतन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा।