नई नीति के तहत 15 अगस्त, 2025 के बाद किसी भी नए CNG ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, साथ ही पुराने ऑटो के परमिट का नवीनीकरण भी नहीं होगा। इसके बजाय केवल इलेक्ट्रिक ऑटो को ही नए परमिट और नवीनीकरण की अनुमति मिलेगी।

New EV 2.0 policy : दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य आधार माने जाने वाले हरे और पीले रंग के CNG ऑटो रिक्शा अब सड़कों से हटाए जाने की तैयारी में हैं। दिल्ली सरकार की नई EV 2.0 नीति के तहत इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह नीति जल्द लागू हो सकती है और इसके तहत 15 अगस्त, 2025 के बाद कोई नया CNG ऑटो पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा।

EV 2.0 नीति में क्या कहा गया है?

नई नीति के तहत 15 अगस्त, 2025 के बाद किसी भी नए CNG ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, साथ ही पुराने ऑटो के परमिट का नवीनीकरण भी नहीं होगा। इसके बजाय केवल इलेक्ट्रिक ऑटो को ही नए परमिट और नवीनीकरण की अनुमति मिलेगी। फिलहाल दिल्ली में नवंबर 2011 के एक कोर्ट ऑर्डर के अनुसार करीब एक लाख ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं। ड्राफ्ट नीति में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि 10 साल से पुराने सभी CNG ऑटो या तो हटाए जाएं या उन्हें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से रेट्रोफिट किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को साफ और टिकाऊ विकल्प की ओर बदला जाए।

अन्य गाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा?

नीति के अंतर्गत न केवल ऑटो रिक्शा बल्कि पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले कचरा वाहन भी 2027 के अंत तक इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। सबसे बड़ा और साहसी कदम यह है कि 2026 के अगस्त के बाद दिल्ली में कोई नया पेट्रोल, डीजल या CNG से चलने वाला दोपहिया वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा। चार पहिया वाहन मालिकों पर भी नई नीति का असर पड़ेगा। नीति कहती है कि जिन लोगों के पास पहले से दो गाड़ियां हैं, वे केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीद सकते हैं।

नई नीति का उद्देश्य

EV 2.0 नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है। हालांकि नीति को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले इसमें कुछ बदलाव संभव हैं, खासकर दोपहिया वाहनों को लेकर। अधिकारियों का कहना है कि यह नीति दिल्ली को अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाएगी।