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भारत-यूके FTA से किसानों की बदलेगी किस्मत, अब इन फसलों को बिना टैक्स बेच सकेंगे, बढ़ेगी कमाई
Authored By: Nishant Singh
Published On: Wednesday, July 15, 2026
Last Updated On: Wednesday, July 15, 2026
India UK Free Trade Agreement: भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद 95% से अधिक भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पाद बिना आयात शुल्क के यूके भेजे जा सकेंगे. इससे किसानों, मछुआरों और कृषि निर्यातकों की कमाई बढ़ने के साथ ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Wednesday, July 15, 2026
India UK Free Trade Agreement: भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों के लिए 15 जुलाई एक अहम तारीख बन गई है. भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है. इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा कृषि और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को मिलने वाला है. अब भारत से यूके भेजे जाने वाले 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) नहीं लगेगी. इससे भारतीय उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में पहले की तुलना में सस्ते पहुंचेंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ने और किसानों की आमदनी में इजाफा होने की उम्मीद है.
किन उत्पादों को मिला टैक्स फ्री एक्सपोर्ट का फायदा?
इस समझौते के बाद कई कृषि उत्पादों को जीरो-ड्यूटी कैटेगरी में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि इन उत्पादों के निर्यात पर अब यूके में कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा.
बिना टैक्स यूके भेजे जा सकेंगे ये कृषि उत्पाद
- ताजे अंगूर
- प्याज
- प्राकृतिक शहद
- ताजी सब्जियां
- विभिन्न प्रकार के नट्स (Dry Fruits)
प्रोसेस्ड फूड को भी मिलेगा फायदा
- ब्रेड
- केक
- पेस्ट्री
- सॉस
- विभिन्न भारतीय मसाले
सीफूड और प्रीमियम उत्पाद
- झींगा (Shrimp)
- टूना मछली
- कटलफिश
- काली मिर्च
- इलायची
- भारतीय स्पेशलिटी कॉफी
इन उत्पादों पर ड्यूटी हटने से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ब्रिटेन के बाजार में उनकी पहुंच मजबूत होगी.
किसानों की कमाई कैसे बढ़ेगी?
अब तक यूके में भारतीय कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क लगने के कारण उनकी कीमत बढ़ जाती थी, जिससे बिक्री प्रभावित होती थी. लेकिन अब टैक्स हटने के बाद वही उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध होंगे. इससे उनकी मांग बढ़ सकती है और निर्यात का दायरा भी विस्तृत होगा. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो राशि पहले टैक्स के रूप में खर्च होती थी, वह अब किसानों और निर्यातकों की आय में जुड़ सकेगी. इससे विशेष रूप से छोटे किसानों, मछुआरों और कृषि आधारित एमएसएमई को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है.
48 घंटे में कस्टम क्लियरेंस से होगा बड़ा लाभ
इस समझौते में सिर्फ टैक्स छूट ही नहीं, बल्कि जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है. फल, सब्जियां और अन्य पेरिशेबल सामान को 48 घंटे के भीतर कस्टम क्लियरेंस देने का प्रावधान रखा गया है.
इस व्यवस्था से होंगे ये फायदे
- माल खराब होने की संभावना कम होगी.
- समय पर डिलीवरी संभव होगी.
- ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का खर्च घटेगा.
- एक्सपोर्टर्स का मुनाफा बढ़ेगा.
- विदेशी बाजार में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहेगी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया सहारा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते का असर केवल निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा. यदि ब्रिटेन में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है तो किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं. इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत का कृषि निर्यात भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है. कुल मिलाकर भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने का एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है.
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