पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज का पहाड़, 83.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंची सरकारी देनदारी

Debts on Pakistan: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. जून 2026 तक सरकारी कर्ज 83.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये पहुंच गया है. चार वर्षों में इसमें करीब 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. घरेलू और विदेशी उधारी के बढ़ते दबाव के बीच सरकार के सामने कर्ज चुकाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की चुनौती है. 

Debts on Pakistan: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने एक बार फिर कर्ज का बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 के अंत तक पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार का कर्ज बढ़कर 83.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हो गया. यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 7.4 फीसदी अधिक है. हालांकि, इसमें IMF से लिए गए कुछ कर्ज और कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं हैं. 

चार साल में कर्ज में 75 फीसदी का उछाल

पाकिस्तान की आर्थिक परेशानी को समझने के लिए सिर्फ एक साल के आंकड़े देखना काफी नहीं है. जून 2022 से जून 2026 के बीच केंद्रीय सरकार का कर्ज करीब 35.8 ट्रिलियन रुपये बढ़ा, यानी चार वर्षों में इसमें लगभग 75 फीसदी की वृद्धि हुई. जून 2022 में यह करीब 47.8 ट्रिलियन रुपये था, जो अब 83.6 ट्रिलियन रुपये से ऊपर पहुंच चुका है. 

घरेलू कर्ज ने बढ़ाई सबसे ज्यादा चिंता

पाकिस्तान के बढ़ते कर्ज में घरेलू उधारी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. SBP के अनुसार, जून 2026 तक घरेलू कर्ज करीब 59.94 ट्रिलियन रुपये हो गया, जो एक साल में लगभग 9 फीसदी बढ़ा. वहीं विदेशी कर्ज करीब 24.2 ट्रिलियन रुपये रहा और इसमें सालाना आधार पर करीब 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. इससे साफ है कि सरकार अपने खर्च और बजट घाटे को संभालने के लिए देश के भीतर से भी बड़े पैमाने पर उधार ले रही है. 

कमाई बढ़ी, फिर भी खर्च का दबाव बरकरार

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सरकारी आय में भी पिछले कुछ वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, चार साल में संघीय सरकार का सकल राजस्व करीब 107 फीसदी बढ़ा है. इसके बावजूद खर्च और कर्ज का दबाव कम नहीं हुआ. टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बाद भी सरकार की कुल जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि उसे अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए लगातार उधारी का सहारा लेना पड़ रहा है. 

कर्ज चुकाने में ही निकल रहा बड़ा पैसा

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कर्ज लेना नहीं, बल्कि उस पर ब्याज और मूलधन चुकाना भी है. कर्ज बढ़ने के साथ ही Debt Servicing का बोझ भी बढ़ता जा रहा है. इसका सीधा असर सरकारी बजट पर पड़ता है, क्योंकि कर्ज की अदायगी में बड़ी रकम जाने के बाद विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक योजनाओं के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ब्याज भुगतान के लिए करीब 8.05 ट्रिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है. 

क्या सच में दिवालिया होने की कगार पर है पाकिस्तान?

बढ़ता कर्ज निश्चित रूप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन सिर्फ 83.6 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि देश तत्काल दिवालिया होने वाला है. किसी देश की आर्थिक स्थिति समझने के लिए उसके राजस्व, विदेशी मुद्रा भंडार, GDP, कर्ज चुकाने की क्षमता और बाहरी वित्तीय सहायता समेत कई पहलुओं को देखना पड़ता है. फिलहाल पाकिस्तान को IMF कार्यक्रमों, विदेशी सहायता और रेमिटेंस जैसे स्रोतों से भी सहारा मिलता रहा है. 

सरकार के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

पाकिस्तान के लिए आगे की राह आसान नहीं है. सरकार को एक तरफ कर्ज और ब्याज भुगतान का बोझ संभालना है, तो दूसरी तरफ जनता पर लगातार नए टैक्स लगाने की सीमा भी है. लंबे समय में राहत तभी मिल सकती है जब देश राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ अनावश्यक सरकारी खर्च घटाए, निर्यात को मजबूत करे और लगातार नई उधारी पर निर्भरता कम करे.