ट्रंप का ‘सेक्शन 301’ एक्शन: भारत, चीन समेत 16 देशों पर नई जांच, बढ़ सकते हैं टैरिफ और व्यापारिक दबाव

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन सहित 16 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई व्यापार जांच शुरू की है. जांच में अगर अनुचित व्यापार नीतियां पाई गईं तो इन देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं. इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बचाना और बढ़ते व्यापार घाटे को कम करना है.

Trumps Section 301: अमेरिका में एक बार फिर व्यापार को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश समेत 16 प्रमुख देशों के खिलाफ नई व्यापार जांच शुरू कर दी है. यह जांच अमेरिकी व्यापार कानून सेक्शन 301 के तहत की जा रही है. इस कदम का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर जांच में किसी देश की व्यापार नीतियां अमेरिका के लिए नुकसानदेह पाई जाती हैं, तो उन पर नए टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं. ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके बाद अब अमेरिका ने नई जांच के जरिए फिर से सख्त व्यापारिक कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है.

किन देशों पर पड़ेगा इस जांच का असर?

इस जांच की जद में दुनिया के कई बड़े व्यापारिक देश आ सकते हैं. जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, उनमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको शामिल हैं. इसके अलावा अमेरिका ने ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को भी जांच सूची में रखा है. कुल मिलाकर 16 देशों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के बावजूद कनाडा को इस सूची से बाहर रखा गया है. अमेरिका का कहना है कि जिन देशों की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है या जो लगातार बड़े पैमाने पर अमेरिका को सामान बेचते हैं, उनके व्यापारिक व्यवहार की जांच जरूरी है.

अमेरिका को क्यों है इन देशों से चिंता?

अमेरिका का मानना है कि कई देश बड़े पैमाने पर सामान बनाकर अमेरिकी बाजार में बेचते हैं और इससे अमेरिकी उद्योगों पर दबाव बढ़ता है. अगर किसी देश का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस बहुत ज्यादा होता है, तो इससे अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है. इसी वजह से अमेरिका यह जांच कर रहा है कि कहीं विदेशी कंपनियां अनुचित व्यापारिक नीतियों का फायदा तो नहीं उठा रही हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने संकेत दिया है कि अगर जांच में गड़बड़ी सामने आती है, तो इन देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं. इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और कई औद्योगिक उत्पादों पर भी पड़ सकता है.

चीन पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

अमेरिका पहले भी चीन के खिलाफ इसी तरह के कड़े कदम उठा चुका है. खास तौर पर चीन के शिनजियांग क्षेत्र से आने वाले सोलर पैनल और अन्य उत्पादों पर कार्रवाई की गई थी. यह कार्रवाई Uyghur Forced Labour Protection Act के तहत की गई थी. अमेरिका का आरोप है कि इस इलाके में उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों से जबरन मजदूरी कराई जाती है और उसी श्रम से बने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं. हालांकि चीन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और इसे राजनीतिक आरोप बताता है.

क्या है ‘सेक्शन 301’ और कैसे काम करता है?

सेक्शन 301, अमेरिका के Trade Act 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश व्यापार में अनुचित या भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रहा है. इस कानून के तहत अमेरिका उस देश की व्यापार नीतियों की जांच कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उस देश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है. इस जांच की जिम्मेदारी Office of the United States Trade Representative (USTR) को दी जाती है, जो यह तय करता है कि किसी देश की नीतियां अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं या नहीं.

कब तक आएगा जांच का फैसला?

ट्रंप प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक तय समय सीमा भी निर्धारित की है. 15 अप्रैल तक आम लोगों और उद्योग जगत से सुझाव मांगे जाएंगे, जबकि 5 मई के आसपास इस मुद्दे पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी. इसके बाद जुलाई तक जांच पूरी करने की योजना है. माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह अपने व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना चाहता है. अगर जांच के बाद नए टैरिफ लगाए जाते हैं, तो इसका असर वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी दिखाई दे सकता है.

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