Budget 2025 Live: निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. बतौर वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है. सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि इन्कम टैक्स में छूट मिलेगा या नहीं?

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट Union 2025-26 पेश किया. निर्मला सीतारमण वित्त ने मंत्री के रूप में संसद में लगातार 8वीं बार बजट प्रस्तुत किया. इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं के साथ फंड का भी एलान किया गयाहै. इससे पहले बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ और वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था.

Budget 2025 Highlights

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union 2025-26 पेश किया.
• 12 लाख रुपये तक की आय़ पर कोई टैक्स नहीं
• 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा.
• कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
• इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा, 100 प्रतिशत FDI की हुई घोषणा : बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा.
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : भारत ट्रेड नेट’ (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा. BTN को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा.
• अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा.
• 25 हजार करोड़ की लागत से बनेगा समुद्री विकास कोष:
• जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है: निर्मला सीतारमण
• विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे.
• अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे.
• अगले 5 सालों में 50 हजार सरकारी स्कूलों में बनेंगी अटल टिंकरिंग लैब्स.
• सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी.
• ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा.
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा.
• स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं.
• बजट 2025 में IIT पटना की क्षमता के विस्तार का एलान किया गया है.
• स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ के अतिरिक्त बजट का एलान.
• सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा. इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा.
• बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा.
• बजट में आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद
• इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
  हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है. हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं.
• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित पार्टी सांसदों के विरोध के बीच अपना बजट भाषण शुरू किया.
• किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का एलान
• किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख: किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी.
• यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है. यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा.
• पीएम धन धान्य कृषि योजना : कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी. मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा. इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है.
• नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री की जा सकती है. 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की इन्कम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है.