बिहार मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का अहम फैसला शामिल है. यह आरक्षण सिर्फ राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा. बैठक में युवा आयोग के गठन, किसानों के लिए डीजल अनुदान, दिव्यांगजनों के लिए प्रोत्साहन राशि और मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं को भी हरी झंडी मिली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.

Reservation Reforms in Bihar: बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन कई अहम फैसलों का गवाह बना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लगी, जो आने वाले समय में समाज के अलग-अलग वर्गों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे. खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिसे सरकार ‘बदलाव की दिशा’ बता रही है. फैसले विकास, समानता और सशक्तिकरण की नई तस्वीर पेश करने का दावा कर रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ज़मीन पर इनका असर कितना तेज़ और ठोस नज़र आता है.

बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. ‎ ‎ 

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में युवा आयोग के गठन सहित कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा. राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. ‎ 

‎बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा. ‎ 

उन्होंने बताया कि बैठक में दिव्यांगजनों को लेकर भी फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार रुपये और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. ‎ 

‎बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत न्यूट्री सीरियल्स (मिलेट्स) योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई एवं कुल 46 करोड़ 75 लाख रुपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई. ‎ ‎

(आईएएनएस इनपुट के साथ)