यूपी सरकार किसानों से सहयोग को तैयार! शीर्ष अधिकारियों ने की बड़ी बैठक

किसान आंदोलन के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा पिछले कुछ दिनों से फिर अशांत है। किसान दिल्ली जाने की जिद में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन के लिए डटे थे। इससे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली या नोएडा आने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण भारी परेशानी हो रही थी। वहां से कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। इस संवेदनशील मुद्दे को यूपी सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका नतीजा है कल जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ यूपी के प्रमुख सचिव और डीजीपी की हुई बैठक...

हाइलाइट्स

•  ग्रेटर नोएडा में किसानों के हितों पर मुख्य सचिव ने कसी लगाम
•  बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने और लाभार्थी किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश
•  गांवों में शिविर आयोजित कर किसानों की शिकायतें सुनने और समाधान करने का निर्देश
•  जानें क्या हैं नोएडा/गौतम बुद्ध नगर के किसानों की प्रमुख मांगें, किन मांगों के लिए किसान कर रहे हैं आंदोलन

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (Chief Secretary Manoj Kumar Singh) और डीजीपी प्रशांत कुमार (DGP Prashant Kumar) ने ग्रेटर नोएडा में तीनों प्राधिकरणों (नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण), प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने और लाभार्थी किसानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों के कार्यों में विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा, “तीनों प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनके अधिकार और लाभ बिना किसी देरी के प्रदान किए जाएं।” उन्होंने किसानों की पात्रता निर्धारण, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और लीजबैक प्रकरणों के त्वरित समाधान पर बल दिया।

जानें क्या हैं किसानों की प्रमुख मांगें

• जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% भूखंड आवंटित हो।
• नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाएं।
•  64.7% अतिरिक्त मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए।
•  1 जनवरी, 2014 के बाद भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को बाजार दर का चार गुना मुआवजा दिया जाए।
• भूमिहीन किसानों को रोजगार और पुनर्वास की गारंटी मिले।

कार्य योजना और निर्देश

मुख्य सचिव ने प्राधिकरण अधिकारियों को गांवों में शिविर आयोजित कर किसानों की शिकायतें सुनने और समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भूमिहीन किसानों को वेंडिंग जोन में स्थान आवंटित किया जाए। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस सतर्क, आंदोलन पर नजर

किसानों के आंदोलन को देखते हुए पूरे गौतम बुद्धनगर जिले में पुलिस बल तैनात है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक और जीरो प्वाइंट जैसी संवेदनशील जगहों पर दिन-रात निगरानी की जा रही है। पुलिस किसानों के आंदोलन को उकसाने वाले नेताओं पर नजर रख रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

उच्चस्तरीय चर्चा और गंभीरता

बैठक में मेरठ मंडलायुक्त जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम.लोकेश, डीएम मनीष वर्मा, यमुना प्राधिकरण की एसीईओ श्रुति और अन्य अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने किसानों की मांगों के समाधान को प्राथमिकता पर रखा है।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर हैं, और उनके निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि “किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हमारी प्राथमिकता है।