दिल्ली EV पॉलिसी की मौजूदा अवधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद सरकार पॉलिसी 2.0 को लागू करने की योजना बना रही है, जिसे फिलहाल कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

दिल्ली सरकार स्वच्छ हवा और पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब ईवी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) लाने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के तहत महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे हरित मोबिलिटी अधिक सुलभ बन सके।

महिलाओं के लिए क्या होंगे लाभ?

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित EV पॉलिसी 2.0, 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार शुरुआती 10,000 महिला ईवी खरीदारों को ₹36,000 तक की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यह प्रोत्साहन उन्हें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही महिलाओं को मोबिलिटी के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगा।

इस प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलने की उम्मीद है:

•  ₹10,000 प्रति kWh की दर से अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी
•  पुराने पेट्रोल या डीजल दोपहिया वाहन को बदलने पर ₹10,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (यदि वाहन 12 साल से कम पुराना है)
•  कुल मिलाकर महिला खरीदारों को ₹36,000 तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है

EV पॉलिसी 2.0 से क्या अपेक्षाएं हैं?

दिल्ली EV पॉलिसी की मौजूदा अवधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद सरकार पॉलिसी 2.0 को लागू करने की योजना बना रही है, जिसे फिलहाल कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। नई पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर 2027 तक 95 प्रतिशत ईवी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इससे 20,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

हाइब्रिड कारों को मिल सकते हैं EV जैसे इंसेंटिव्स

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के समान रियायतें देने का प्रस्ताव रखा गया है। नई EV पॉलिसी के तहत हाइब्रिड वाहनों, जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में वही छूट दी जा सकती है जो अभी तक केवल पूरी तरह से बैटरी-चालित वाहनों को मिलती रही है। यह कदम दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक में चर्चा के दौरान सामने आया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की।

हालांकि इस प्रस्ताव के बाद EV कंपनियों जैसे Hyundai, Tata Motors, Mahindra, MG Motor और Kia ने आपत्ति जताई है। इन कंपनियों का कहना है कि हाइब्रिड वाहन भले ही पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करते हों, लेकिन ये अब भी फॉसिल फ्यूल पर आधारित हैं और इन्हें जीरो-एमिशन EVs के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे Maruti Suzuki, Toyota और Honda जैसी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी है।