कब होगी देश में जनगणना, क्यों हो रही है 2027 की बात

सरकारी नीतियों और योजनाओं पर संभावित असर

जनगणना में होने वाली देरी का सीधा असर सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान में 2011 के आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जनगणना के आंकड़े न केवल सरकारी निर्णयों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी इन्हीं आंकड़ों का उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त, संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन भी जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है।

यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं होते, तो महिला आरक्षण को लागू करने में भी विलंब हो सकता है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन आवश्यक है, और इसके लिए अद्यतन जनगणना आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

2031 को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं

जनगणना में देरी से इसके चक्र के प्रभावित होने की आशंका भी है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि 2031 में जनगणना की आवश्यकता महसूस की जाएगी या नहीं। मौजूदा सरकार को यह दुविधा भी है कि जनगणना के साथ जाति गणना कराई जाए या नहीं। जाति गणना की मांग बढ़ती जा रही है, और हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसकी आवश्यकता जताई है। सरकार का जाति गणना पर जो भी निर्णय हो, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वह जनगणना में अधिक विलंब से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।