मोदी मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ओएनओएस) योजना को मंजूरी दी है। अगले साल इस योजना के लागू होने के बाद देश का गरीब से गरीब छात्र भी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की पत्रिका, जर्नल एवं शोध पत्र निःशुल्क पढ़ सकेंगे।

उच्च शिक्षा एवं शोध करने वाले छात्रों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मोदी मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ओएनओएस) योजना को मंजूरी दे दी है। अगले साल इस योजना के लागू होने के बाद देश का गरीब से गरीब छात्र भी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की पत्रिका, जर्नल आदि निःशुल्क पढ़ सकेंगे। गरीब परिवार के छात्रों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टडी मटेरियाल डिजिटल माध्यम में उपलब्ध हो सकेगा। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सरकारी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सकेगा।

उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण के केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद बताया कि ओएनओएस देश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे योजना के लागू होने के बाद नवाचार करने वाले युवा हों या उच्च शिक्षा एवं शोध के छात्र, सभी को सरल एवं सुगम माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक सामग्री और शोध पत्र उपलब्ध हो सकेगा। इसका मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधार को और मजबूत करना है। उन्होंने आगे बताया कि अगले तीन साल में इस योजना पर खर्च करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

सरकारी शैक्षिक संस्थानों को लाभ

इस योजना के तहत सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों के छात्रों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच बनाना है। सरकारी संस्थानों के सभी छात्र इस प्लेटफ़ॉर्म पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं पढ़ सकेंगे। न सिर्फ पढ़ सकेंगे बल्कि उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसके लिए सभी छात्रों को बस पंजीकरण करना होगा। यह सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (आईएनएफएलआईबीनेट) की तरफ से दिया जाएगा।

हजारों पत्रिका होगी उपलब्ध

इस प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में पत्रिकाएं, जर्नल और शोध पत्र उपलब्ध रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सब्सक्रिप्शन लेने वाले छात्रों को 13000 से अधिक पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। यह योजना सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान (आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि), सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि के छात्रों के है। योजना में लगभग 6300 सरकारी संस्थानों को लाभ मिलेगा। इसे अगले साल 1 जनवरी से लागू करने की तैयारी चल रही है। सब्सक्रिप्शन के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना है। निजी संस्थान भी इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।