क्या गुलाम कश्मीर का मुद्दा भाजपा को देगा चुनावी बढ़त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, हिमंत बिश्व सरमा जैसे भाजपा के कई स्टार प्रचारकों ने अपने चुनावी भाषणों में गुलाम कश्मीर के मुद्दे का जिक्र छेड़ दिया है, ताकि यह जनमानस में चर्चा का केंद्र बन सके।

प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के बारे में कांग्रेस के एक पूर्व बयान का संदर्भ लेते हुये इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष तौर पर कहा, ‘भारत ने भी चूडियां नहीं पहन रखी हैं।’ तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में घोषणा की कि ‘हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं और इसे वापस लेंगे”।

इस पर हालिया बयान विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति स्पष्ट है। पीओके पर अवैध कब्जे को हटाना है और इसका भारत में विलय करना है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत अपने भाषणों में कह रहे हैं कि 400 सीटें लाना इसलिये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको पीओके को वापस लाना है।

भाजपा की इस पर शुरू से स्पष्ट नीति रही है। पीओके पर भाजपा ने कभी गोलमोल बात नहीं की। संसद में भी वह इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि उसके अनुसार गुलाम कश्मीर देश की अभिन्न अंग है और वह इसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा कर अपने साथ लाएगी। केंद्रशासित प्रदेश में जब कुछ समय पहले विधानसभा का परिसीमन हुआ तो नए परिसीमन में पीओके के लिए भी सीटें निर्धारित की गई हैं। इसलिए यह भाजपा का चुनावी जुमला नहीं है।

पीओके में इन दिनों हिंसा अपने चरम पर है। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन लगातार चल रहा है। इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। यहां हो रही हिंसा से उसकी फजीहत दुनिया भर में हो रही है। इसलिए सेना यहां ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती है। वर्षों बाद यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया और उनके सोशल नेटवर्क पर इसे लेकर सरकार की आलोचना जारी है। पाकिस्तानी मीडिया भी सरकार पर आरोप लगा रही है कि अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों से लगातार भेदभाव किया जा रहा है।

पाकिस्तान सरकार यहाँ हिंसा और न भड़के इसके लिए सख्त कार्यवाही नहीं की। खुद कर्ज में डूबे होने, 80 सरकारी कंपनियों को बेचने की मजबूरी के बावजूद पीओके को 23 अरब रुपये का फंड के साथ खास आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है।

पीओके के लोग पहले पाकिस्तान से आज़ादी चहते थे। लेकिन भारत में कश्मीर से धारा 370 हटने और भारत के साथ कश्मीर के चहुंमुखी विकास, मुसलमानों की भारत में बेहतर स्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की संसार में मजबूत होती साख को देखकर आज वहां के लोग भरत में विलय को ज्यादा  तरजीह दे रहे हैं। अब वहां जुलूसों में आज़ादी के नारे भले ही लगाये लेकिन वह जानती है कि उसके लिये आज़ादी मिलने के बाद भी खुद मुख्तारी मुश्किल होगी इसलिए बेहतर है कि भारत में विलय हो जाये। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस बात की मांग करते नजर आये कि वह उन्हें पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाएं।

यह हालिया घटना बस बानगी है। पाकिस्तान का गुलाम कश्मीर के साथ दोहरा भेदभावपूर्ण और दमनकारी रवैया पुराना है। पीओके को अपने हिस्से की जो 2,600 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए थी, कभी नहीं मिली। दोनों देशों के बीच 37 अरब डॉलर के व्यापार की संभावना 2 अरब डॉलर पर आ गयी। जाहिर है इससे पाकिस्तान की इकॉनमी डगमगाई और इसका परोक्ष असर गुलाम कश्मीर के विकास और व्यवस्था पर भी पड़ा।