Q1. चीन के साथ तेज होते टैरिफ वार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार नौ अप्रैल, 2025 को जहां जवाबी टैरिफ न लगाने वाले देशों को बड़ी राहत दी है, वहीं चीन पर शुल्क बढ़ा दिया. इस बारे में निम्न में क्या सही नहीं है?
(A) जवाबी टैरिफ न लगाने वाले भारत सहित ऐसे सभी देशों के लिए अमेरिका ने 90 दिनों तक टैरिफ के अमल को स्थगित कर दिया है.
(B) चीन पर शुल्क बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया. ट्रंप ने यह कदम चीन द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर 84 प्रतिशत शुल्क लगाने के एलान के बाद उठाया.
(C) शेष देशों पर 10 प्रतिशत का बेस टैरिफ लगेगा.
(D) उपरोक्त सभी सही हैं.
(D)
टैरिफ स्थगित करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. अमेरिकी उत्पादों पर चीन का टैरिफ 10 अप्रैल, 2025 से लागू होगा. पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर इतना ही शुल्क लगा दिया था. इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि यदि उसने आठ अप्रैल (2025) तक अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ वापस नहीं लिया, तो वह अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे. बीजिंग द्वारा टैरिफ वापस लेने से इन्कार करने पर ट्रंप ने चीनी उत्पादों पर 104 प्रतिशत शुल्क लगा दिया.
Q2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने नौ अप्रैल, 2025 को सरकार से सरकार के बीच सौदे के तहत 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के लिए किन विमानों की स्वीकृति प्रदान की?
(A) एफ 36
(B) राफेल
(C) राफेल-एम
(D) सुखोई
(C)
सीसीएल ने 26 राफेल-एम विमानों की खरीद को स्वीकृति दी है. इन विमानों को विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा. इस सौदे में 22 एक सीट वाले विमान और चार दो सीटों वाले विमान शामिल होंगे. दासौ एविएशन द्वारा निर्मित इन 26 राफेल-एम विमानों की आपूर्ति आगामी हफ्तों में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद 37 से 65 महीनों के दौरान कर दी जाएगी. सभी विमानों की आपूर्ति 2030-31 तक हो जाएगी. इस सौदे में भारतीय वायुसेना के लिए पूर्व में 59 हजार करोड़ रुपये से खरीदे गए 36 राफेल विमानों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और कलपुर्जों की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी. राफेल-एम ऐसा मजबूत विमान है, जिसे कठिन समुद्री वातावरण में विमान वाहक पोत से संचालन के लिए डिजाइन किया गया है. सरकारी प्रक्रिया के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने पूर्व में इस खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी.
Q3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने नौ अप्रैल, 2025 को इस साल लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की?
(A) 0.20 प्रतिशत
(B) 0.25 प्रतिशत
(C) 0.30 प्रतिशत
(D) 0.50 प्रतिशत
(B)
आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती करने से आने वाले दिनों में ऑटो और होम लोन सस्ते हो सकते हैं. आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती करने का निर्णय किया गया. फरवरी 2025 में भी इतनी ही कटौती की गई थी. इस तरह से इस साल रेपो रेट 6.50 प्रतिशत से घटकर अब छह प्रतिशत पर आ चुकी है. उल्लेखनीय है कि रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है. जब आरबीआइ इस ब्याज दर में कटौती करता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है.
Q4. मुंबई आतंकी हमलों (2008) में अहम भूमिका निभाने वाले किस आतंकी का प्रत्यर्पण 10 अप्रैल, 2025 को भारत में हुआ?
(A) अजमल कसाब
(B) तहव्वुर राणा
(C) तसव्वुर राना
(D) हाफिज सईद
(B)
कनाडाई नागरिक राणा अभी तक अमेरिका में था. वहां प्रत्यर्पण रोकने के सभी कानून विकल्प खत्म हो जाने के बाद अमेरिकी अधकारियों ने उसे भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों को सौंप दिया. भारत आने के बाद मुंबई हमलों की जांच कर रही एनआइए राणा को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी. इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो (आइबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) भी उससे पूछताछ की तैयारी में हैं.
Q5. भारत के बंदरगाहों एवं हवाईअड्डों के जरिए तीसरे देशों को निर्यात करने की किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा आठ अप्रैल, 2025 से बंद कर दी गई?
(A) नेपाल
(B) श्रीलंका
(C) पाकिस्तान
(D) बांग्लादेश
(D)
बिम्सटेक सम्मेलन के दौरान थाइलैंड में पीएम मोदी से मुलाकात से कुछ दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की थी. उस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरे होने की बात कही थी. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक में भारत से सटे चटगांव क्षेत्र में चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा था. ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर भारत सरकार के रोक लगाने को यूनुस के इसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि जमीन के रास्ते भूटान या नेपाल को बांग्लादेश जो निर्यात करता है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. भारत सरकार के इस फैसले को लेकर वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक सर्कुलर जारी किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इसकी पुष्टि की. उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश को यह सुविधा 2020 से दी जा रही थी. जून 2024 में जब तत्कालीन पीएम शेख हसीना भारत दौरे पर आई थीं, तब पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वार्ता में इस सुविधा को बढ़ाने पर बात हुई थी.
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