केंद्र सरकार ने की अहम घोषणा, लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए बने 5 नए जिले

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्ययोजना में जम्मू-कश्मीर बेहद खास है। पहले धारा 370 का हटना, उसके बाद लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित क्षेत्र बनाना और अब लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इसे लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी मानते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख (Ladakh) के निर्माण के विज़न को साकार करने की दिशा में, गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य लद्दाख के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों के विकास में तेजी लाना है। नए जिलों के गठन से प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा, और लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस कदम से लद्दाख के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र की समृद्धि और प्रगति सुनिश्चित की जा सकेगी।

लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा संघशासित क्षेत्र है। वर्तमान में लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को ज़मीनी स्तर तक पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के गठन के बाद अब केन्द्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

अमित शाह (Amit Shah) ने X पर इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से 5 नए ज़िलो – ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग – में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन पांच जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में, लेह और कारगिल को मिलाकर, कुल सात जिले हो जायेंगे।

In pursuit of PM Shri @narendramodi Ji’s vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create five new districts in the union territory. The new districts, namely Zanskar, Drass, Sham, Nubra and Changthang, will take the benefits meant for the people…

— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2024

बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने नए जिलों के गठन की सराहना करते हुए इसे बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन जिलों पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाओं और अवसरों को लोगों के और करीब लाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा पर लद्दाख के लोगों को बधाई दी।

मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध

पांच नए जिलों के गठन की “सैद्धांतिक स्वीकृति” देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे, मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से सम्बंधित कोई अन्य पहलू आदि के आंकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया था। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। पांच साल पहले इसी दिन तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।