ओवैसी-आजाद के गठबंधन से सपा की बढ़ी चुनौती, आजम खान क्यों हुए अहम?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। इस नए गठबंधन के बीच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आजम खान से बढ़ती मुलाकातें भी चर्चा में हैं। आखिर इस सियासी हलचल के पीछे क्या है?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी अभी से तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने पुराने समीकरणों को संभालने और नए साथी तलाशने में जुटे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। दोनों नेताओं ने 12 नवंबर को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है।

इस नए मोर्चे के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। खासकर ऐसे समय में जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, दोनों आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आजम खान से मिले थे। इसके बाद 12 नवंबर को शिवपाल यादव गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे। उसी दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को आजम खान की चार दिन की रिमांड भी मिली।

इन घटनाओं को साथ रखकर देखा जा रहा है कि सपा अपने पुराने मुस्लिम चेहरे और उनके समर्थकों के बीच भरोसा मजबूत करना चाहती है। इसकी एक वजह ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया गठबंधन भी हो सकता है।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने क्यों मिलाया हाथ?

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि उनका गठबंधन प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। दोनों नेताओं का कहना है कि उनका मोर्चा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाएगा। शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं भी उनके एजेंडे में शामिल हैं।

इस गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम और दलित राजनीति को एक मंच पर लाने की कोशिश दिखाई दे रही है। ओवैसी की राजनीति का मुख्य आधार मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाना रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलितों के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

हालांकि, केवल दो दलों के साथ आने से यह मान लेना सही नहीं होगा कि मुस्लिम और दलित वोट एक साथ इस गठबंधन के पक्ष में चले जाएंगे। असली तस्वीर चुनाव के दौरान ही साफ होगी।

ओवैसी पहले से अखिलेश पर उठा रहे हैं सवाल

ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुस्लिम राजनीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि चुनाव के समय मुस्लिम समुदाय से समर्थन मांगा जाता है, लेकिन उसे राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी में पर्याप्त जगह नहीं मिलती।

अक्टूबर में रामपुर की रैली के दौरान भी ओवैसी ने आजम खान का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता मुश्किल में हैं, तो सपा नेतृत्व ने उनके लिए उतनी मजबूती से आवाज क्यों नहीं उठाई?

ओवैसी के इन बयानों का सीधा राजनीतिक संदेश सपा के उस आधार तक पहुंचता है, जहां मुस्लिम मतदाता लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन बनाकर ओवैसी इस राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे में आजम खान क्यों हो जाते हैं अहम?

आजम खान समाजवादी पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर से ही उनका पार्टी में बड़ा कद रहा। वह दस बार विधायक, कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं। रामपुर और आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों का अपना आधार माना जाता है।

आजम खान की अहमियत सिर्फ उनके चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। उनके साथ जुड़े स्थानीय नेताओं और समर्थकों का भी क्षेत्रीय राजनीति में असर रहा है। यही वजह है कि उनके और सपा नेतृत्व के रिश्तों को लेकर होने वाली हर हलचल पर राजनीतिक नजर रहती है।

पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दूरी की चर्चा भी होती रही। आजम खान के समर्थकों के बीच यह सवाल उठता रहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी नेतृत्व ने उनका कितना साथ दिया। ऐसे माहौल में अखिलेश का रामपुर जेल जाकर उनसे मिलना एक अहम राजनीतिक संदेश माना गया।

अखिलेश ने उस मुलाकात को भावनात्मक बताया था। लेकिन चुनाव से पहले इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व भी है। इससे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और आजम खान के समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि आजम खान अब भी सपा के लिए अहम हैं।

शिवपाल की मुलाकात और ED की कार्रवाई ने बढ़ाई चर्चा

12 नवंबर को शिवपाल यादव ने डासना जेल में आजम खान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आजम खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। शिवपाल ने यह भी कहा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।

इसी दिन ED को आजम खान की चार दिन की कस्टडी मिली। यह मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन की जांच से जुड़ा है। एजेंसी इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है।

ऐसे समय में सपा के वरिष्ठ नेताओं का आजम खान के साथ खड़ा दिखाई देना पार्टी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, इन मुलाकातों के पीछे केवल ओवैसी के गठबंधन को वजह मानना जल्दबाजी होगी। आजम खान पार्टी के पुराने नेता हैं और उनके साथ रिश्तों का अपना इतिहास है।

क्या मुस्लिम वोटों की राजनीति में बदल सकता है समीकरण?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस समुदाय के बीच मजबूत समर्थन का दावा करती रही है। अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना इस राजनीतिक आधार के सामने एक नया विकल्प पेश करता है।

आजम खान जैसे नेता इस पूरी चर्चा में इसलिए अहम हैं, क्योंकि उनके समर्थकों का एक हिस्सा सपा से जुड़ा रहा है। अगर उनके समर्थकों में पार्टी नेतृत्व को लेकर नाराजगी रहती है, तो दूसरे राजनीतिक दल उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

हालांकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि नया गठबंधन सपा के वोट आधार पर कितना असर डालेगा। इसके लिए संगठन की मजबूती, उम्मीदवारों का चयन और स्थानीय स्तर पर नेताओं की सक्रियता भी मायने रखेगी।

सपा के सामने चुनौती, लेकिन गठबंधन का रास्ता भी खुला

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने साथ आने का न्योता दिया है। यानी फिलहाल इस गठबंधन ने विपक्षी दलों के लिए बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सपा इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है।

फिलहाल इतना साफ है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से यूपी की राजनीति में मुस्लिम और दलित प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज हो गई है। वहीं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकातों ने सपा के पुराने राजनीतिक रिश्तों को फिर चर्चा में ला दिया है।

अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आजम खान सपा के साथ कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच कौन-सा राजनीतिक विकल्प अपनी जगह बना पाता है।