पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, पुनर्विचार की मांग

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध पर पुनर्विचार की मांग की है. सरकार का कहना है कि यह नीति वैज्ञानिक आधार पर नहीं बनी है और मध्यम वर्ग पर अनुचित बोझ डालती है.

Old Vehicles Ban Delhi: दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. सरकार ने 2018 के उस निर्णय की समीक्षा की मांग की है, जिसके तहत 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया गया था. सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध वैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना लागू किया गया है और इससे खासकर मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. याचिका में मांग की गई है कि वाहनों की उम्र के बजाय उनके उत्सर्जन स्तर और फिटनेस के आधार पर नीति तैयार की जाए.

दायर याचिका में क्या कहा गया है?

सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दे. यह अध्ययन वाहनों की उम्र के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेगा और मूल्यांकन करेगा कि क्या यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर पड़ने वाले असर और निष्पक्षता की दोबारा जांच की जाए. सरकार एक अधिक सटीक, उत्सर्जन-आधारित नियामक ढांचे की वकालत करती है, जो वाहन की उम्र के बजाय उससे होने वाले वायु प्रदूषण और गाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखे.

सभी वाहनों के लिए एकसमान अनुपालन

मौजूदा नियम सभी वाहनों के लिए एकसमान अनुपालन की मांग करता है, चाहे वे बहुत प्रदूषण फैलाने वाले हों या अच्छी तरह से रखरखाव किए गए, कम उपयोग वाले वाहन हों. यह क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता.

दिल्ली सरकार का तर्क

• दिल्ली सरकार ने बताया कि बीएस-6 वाहन, जो स्वच्छ उत्सर्जन मानक के तहत लाए गए हैं, बीएस-4 वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं. सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में प्रतिबंध से प्रभावित कई वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए हैं और जरूरी मानदंडों का पालन करते हैं.
• विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कम इस्तेमाल होने वाली पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होता है. यह प्रतिबंध मध्यम वर्ग के लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है, जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल सीमित लेकिन जरूरत के अनुसार करते हैं. सरकार चाहती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष उपाय किए जाएं.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)