हरियाणा सरकार ने नया निर्णय लिया है। अब राज्य के निवासियों को, जो अग्निवीर होंगे, उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों के लिए विभिन्न आरक्षण और सुविधाओं की घोषणा की है। ये कदम हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।  इस घोषणा के तहत अब पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों को प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही ग्रुप सी की नौकरियों में 5 फीसदी का आरक्षण दिया जायेगा।

लोग इस नए आदेश को कुछ महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी देख रहे हैं। कहा जा रह है कि भाजपा सरकार की ओर से यह युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना है। वहीं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना (Agniveer Yojana) को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है और सत्ता में आने के बाद इस योजना को समाप्त करने की घोषणा की है। कांग्रेस का मानना है कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को केवल चार साल की अस्थायी सेवा का अवसर दिया जा रहा है, जो उनकी स्थायी रोजगार सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है।  14 जून, 2022 को लागू की गई इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं में चार सालों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। चार वर्षों की सर्विस के बाद कुल अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत स्थायी होंगे और बाकी रिटायर हो जाएंगे। यह पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की लोकहित की योजना है। इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ किया कि अगर कोई उद्योगपति अग्निवीरों को सेना से वापस आने पर 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी देता है तो ऐसे उद्योगपतियों को सरकार की ओर से सालाना 60 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत योजना का ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया जाएगा। अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आर्म्स लाइसेंस मिलेंगे।

अग्निपथ योजना के तहत, अग्निवीरों की भर्ती चार साल की सेवा के लिए की जाती है। इसके बाद, उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पहल की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा और इससे अग्निवीरों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस निर्णय से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा कर्मियों की प्राप्ति होगी, बल्कि अग्निवीरों को रोजगार के स्थायी अवसर भी मिलेंगे, जिससे उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।