राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार को सत्ता संभाले हुए 100 दिन होने को हैं. पहले 100 दिन के वादों और कार्यों को लेकर जनता के बीच सवाल-जवाब चल रहा है. इन शुरुआती दिनों में सरकार (Delhi Government) ने कुछ अहम नीतियों और निर्णयों की शुरुआत की, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब राजधानी में एक मजबूत, सक्रिय और निर्णयशील नेतृत्व कार्यभार संभाल चुका है. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सौ दिन केवल शुरुआत भर थे या इनमें बदलाव की नींव भी रखी गई? हालांकि, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने सरकार की मंशा और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

Delhi Government 100 Days: दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी गई एक कामकाजी सरकार सत्ता में आई है. उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके भरोसे पर हमने पिछले 100 दिनों में दिल्ली के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार 31 मई को अपने पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को अब तक की गई उपलब्धियों और कार्यों के बारे में जानकारी देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 25 साल के बाद पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई है. इसी कड़ी में रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था.

दिल्ली सरकार 24×7 काम करती नजर आ रही

प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Govt of Delhi) इस दौरान अथक परिश्रम कर रही है. शहर में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से उन्होंने कहा, “आप सभी ने देखा है कि दिल्ली सरकार 24×7 काम करती नजर आ रही है. हमारी सरकार 30 मई को 100 दिन पूरे कर लेगी. हम 31 मई को दिल्ली की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अपने द्वारा किए गए हर काम का पूरा ब्यौरा देंगे.” जनता के समर्थन को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यही जनता थी जिसने राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सफाई और मूलभूत सुविधाएं रहीं प्राथमिकता में

भाजपा सरकार (BJP Government) ने साफ-सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता में रखा. एमसीडी (MCD) के सहयोग से कई क्षेत्रों में कचरा निस्तारण, गंदगी मुक्त मोहल्ले और डंपिंग स्थलों की सफाई शुरू की गई. यमुना की सफाई को लेकर भी सरकार ने नई गति देने की बात कही है, हालांकि असर दिखने में अभी वक्त लगेगा.

महंगाई और ट्रैफिक जैसे मुद्दों पर फोकस

पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता के बीच नाराजगी है. सरकार पर यह दबाव है कि वह केंद्र के साथ समन्वय बनाकर राहत दे. ट्रैफिक जाम और सड़क सुरक्षा के मुद्दों को लेकर कई घोषणाएं हुईं, लेकिन अब तक ठोस सुधार का अभाव बना हुआ है.

शिक्षा और स्वास्थ्यः घोषणाएं अधिक, क्रियान्वयन कम

शासकीय स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के वादे किए गए. मोहल्ला क्लीनिक जैसी पहल की तर्ज़ पर नई स्वास्थ्य इकाइयों की बात हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य शुरू होते नहीं दिख रहा. जनता को अब ठोस पहल की प्रतीक्षा है.

प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार पर निगरानी

सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जांच एजेंसियों को सक्रिय किया है. हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। फिर भी प्रशासनिक स्तर पर एक सख्त कार्यशैली की झलक दिखी है.

AAP ने 100 दिनों के कार्यकाल का असफलताओं से भरा रिपोर्ट कार्ड जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार की आलोचना तेज कर दी है. आप ने भाजपा की दिल्ली सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का असफलताओं से भरा रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने दिल्लीवासियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है. न तो उन्होंने कोई सुधार किए और न ही अपने वादे पूरे किए. इसके अलावा, भाजपा ने अपने 100 दिनों में दिल्ली में पिछले दस सालों से चल रही नीतियों को भी खत्म कर दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पानी की स्थिति बेहद खराब हो गई है, पानी की सप्लाई कम हो गई है. दिल्लीवासियों के घरों में सीवर का गंदा पानी आ रहा है। प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, मई महीने में ही AQI 500 से पार चला गया है. फरिश्ते योजना और मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं. बस मार्शल और मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया है. 25,000 विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन बंद कर दी गई है. सरकारी दफ्तरों से बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें हटवाई गईं. बीजेपी सरकार अपने 100 दिनों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही, बल्कि दिल्ली की जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया.

जनता की प्रतिक्रियाः आशा और संशय का मिश्रण

राजधानी में लोगों की राय बंटी हुई है. समर्थक इसे बदलाव की शुरुआत मानते हैं, जबकि आलोचक ठोस परिणामों की कमी पर सवाल उठा रहे हैं. आम जनता की अपेक्षा है कि अब कार्य धरातल पर दिखना चाहिए.

दिल्ली में भाजपा सरकार के शुरुआती 100 दिन दिशा तय करने और संकल्पों की घोषणा के रूप में सामने आए हैं. हालांकि अब असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी, जब इन योजनाओं और घोषणाओं को ज़मीन पर उतारकर जनता को वास्तविक लाभ पहुंचाना होगा. सरकार के सामने अवसर है कि वह खुद को सिर्फ चुनावी चेहरा नहीं, बल्कि विकास का सार्थक विकल्प साबित करे.